शक्ति कमजोर भएकाले मुद्दा छाड्नुपर्‍यो : दाहाल

काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पार्टीको अवस्था कमजोर भएकाले धेरै विषयलाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।  सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सभासदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले उक्त प्रस्टीकरण दिएका हुन्। कैलाली र कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई पहाडी प्रदेशमा समावेश गरेको लगायत विषयमा सभासदले आपत्ति जनाएका थिए। 'कैलाली र कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई पहाडी भूभागमा समावेश गर्न सहमत जनाएकोमा धेरैको आपत्ति थियो,' सभासद राम कार्कीले नागरिकसँग भने, 'तर अध्यक्षले संविधानसभाभित्र पार्टीको शक्ति कमजोर भएको र संविधान बनाउन नदिने शक्तिको चलखेल बढ्दै गएकाले बाध्य भएर सहमति गर्नुपरेको जनाउनुभयो।' उनका अनुसार संविधानसभाभित्र पार्टीको कमजोर उपस्थितिका बाबजुद धेरै विषयलाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्न सफल भएको दाहालले जनाए। माओवादी सभासदले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईको अलग्गै प्रदेश बनाउनुपर्नेमा सो प्रदेशमा राप्ती अञ्चलका थप जिल्लासमेत समावेश गरेर पहाडसँग जोडेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। 'आठ प्रदेशको अडानमा नअडिएको र रातारात अडान फेरेर गएको भन्ने कुरा पनि आएको छ,' सहभागी एक नेताले भने, 'कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा पनि नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराई भूभागको अलग्गै प्रदेश बनाउने भन्ने थियो, रातारात कसरी परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न आएका छन्।' उनका अनुसार आठ प्रदेशमा अडान राख्न नसकेको, नागरिकताको विषय अझै पनि महिलामैत्री नभएको जस्ता गुनासो सभासदको थियो। एमाओवादीले भन्दै आएको 'तमुवान र मगरात' प्रदेशलाई जोडेर एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने पार्टी अडान छाडेकोमा पनि सभासदले आपत्ति जनाएका थिए। 'प्रदेश नं. ५ मा सल्यान र रुकुम सिँगै जिल्लालाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको छु,' सभासद गणेशमान पुनले नागरिकसँग भने, 'पहिचान र सामर्थ्यको हिसाबले पनि यी जिल्लाका भूभागलाई सो प्रदेशबाट अलग गरिनुहुन्न भन्नेमा हाम्रो कुरा हो।' उनका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी भेगमा राखेकोमा धेरैले आपत्ति जनाएका छन्। सभासद प्रभु साहले संविधानसभा बैठकमा बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए। 'हिजो बाबुरामजीले संविधान बन्न दिने र नदिने कित्ता सक्रिय भएको छ भनेर भन्नुभयो, असहमति जनाउनेजतिलाई संविधान बनाउन नदिने भनेर व्याख्या गर्नुभयो,' साहले भने, 'तर खासमा अग्रगामी संविधान बनाउने कि पश्चगामी भन्ने बीचको लडाइँ हो यो, पछिल्लो प्रस्ताव पश्चगामी छ।' भट्टराईले संविधानसभामा दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने समेत साहको माग थियो। साहसहित मधेसी सभासदले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर १ मा राख्न नहुने धारणा राखेका थिए। यद्यपि पार्टी नेतृत्वले गरेको सहमति प्रयासको भने धेरैले स्वागत र समर्थन जनाएको सभासद राम कार्कीले बताए। एमाओवादीले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा भएको पछिल्लो सहमतिमा समेत १२ बुँदे असहमति दर्ज गराएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर १ मा राख्न नहुने तथा कैलाली र कञ्चनपुरका थारु बहुल क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ६ मा राख्न नहुने भन्दै उसले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेको थियो।
(No Comments)     August 11, 2015    

 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


 
  • Anamnagar, Kathmandu
  • Tel: +977-1-4240103
  • Email: info@eprofile.asia
Follow Us

    Copyright © 2015 ::Profile Media Pvt. Ltd.::